आरक्षण क्यो जरुरी है | भारत बंद क्यू | क्या SC ST का अस्तित्व खतरेमे है ? | Why is reservation necessary? Why Bharat Bandh? Is the existence of SC ST in danger?

आरक्षण क्यो जरुरी है | भारत बंद क्यू | SC ST | Why is reservation necessary? Why Bharat Bandh? Is the existence of SC ST in danger? | bharat bandd |

आरक्षण क्यो जरुरी है | भारत बंद क्यू | क्या SC ST का अस्तित्व खतरेमे है ?

Why is reservation necessary? Why Bharat Bandh? Is the existence of SC ST in danger?

अश्वमेघ पाटिल

मैं,एक चिंतित नागरिक के रूप में, दिनांक 1 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एससी/एसटी आरक्षण के संबंध में फैसले के विरुद्ध अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं माननीय न्यायालय का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की ओर दिलाना चाहूंगा। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

मेरे विचार में, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोटे के भीतर कोटा बनाकर, हम अनिवार्य रूप से कुछ समूहों को दूसरों पर प्राथमिकता दे रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 14 के सिद्धांत के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त, यह फैसला 2004 के ईवी चिन्नैया मामले के फैसले का सीधा विरोध करता है। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एससी और एसटी एक सजातीय वर्ग हैं और उनमें उप-वर्ग नहीं बनाए जा सकते। इस फैसले ने यह भी कहा था कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है, न कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर हावी करना।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के कोटे के भीतर कोटा बनाने से आरक्षण प्रणाली को और जटिल बना दिया जाएगा और इससे विभिन्न समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है। यह फैसला आरक्षण के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करेगा जो कि सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप एक नया फैसला सुनाया जाए।

धन्यवाद।

अश्वमेघ पाटिल

dipchand shende

यह संवैधानिक लड़ाई है इसे पूरा करने के लिए संवैधानिक एवं कानूनी तौर तरीके से यह लड़ाई लड़ी जा सकती है 

 भारत बंद करने से परेशानियों का सामना, हर उस व्यक्ति को करना 

पड़ेगा जो एससी एसटी के कानून के दायरे में भी नहीआता 

भारत बंद सें आर्थिक परेशानियो का सामना करना पड़ेगा

 बंद सें एससी एसटी वर्ग अन्य वर्गों की नजर में अपने आप ही बदनाम हो जाएगा l 

 तो क्या भारत बंद एससी एसटी वर्ग को बदनाम करने का यह एक षड्यंत्र है❓

shankar inwate

भारतामध्ये जेव्हा पर्यंत छुत अछूत चा भेदभाव संपणार नाही

समानता बंधुता निर्माण होत नाही तेव्हा पर्यंत आरक्षण SC ST OBC ला असायला पाहिजे, 

सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला त्या निर्णयावर समाजाचे तुकडे पडतील... समाज वाटल्या जाईल

bala meshram

खऱ्या अर्थाने केंद्रात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची ही एक राजकीय वर्तुळातील मोठी चाल आहे, कारणास्तव आगामी महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक डोक्यावर आहे,आणि या पूर्वी झालेल्या लोकसभेतील निवळणुकीचे निकाल भा.ज.प च्या बाजूने हेतूपूर्ण नसल्याने त्यांनी SC आणि ST वर जातीतील उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेअर सारखं प्रावधान आणून जाती-जातीत विषमता निर्माण करण्याच्या हेतूेने सुप्रीम कोर्टात अध्यादेश पारित केला...

ज्याने हा निर्णय Political नसून Judiciary आहे... असं देखील ते सिद्ध करतील आणि आम्ही SC/STआणि OBC च्या बाजूने आहोत असं देशाला सांगून महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभेचा निवळणुकित आणखी जास्त जोमाने मतदारांचे विश्वास जिंकून भरगोश मत मिळवतील...

ही सध्या त्यांची विचार प्रवृत्ती असून भाजपची मोठी खेळी आहे,ज्यात सर्व सामान्य व्यक्ती बळी पळू शकतो...

ज्या पद्धतीने तो 2014 च्या निवळणुकीत प्रत्येकी 15 लाख रुपये आणि आता लाडली बहन योजनेला पडलेला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे 7 जज बेंच वरील हा निर्णय नसून तो फक्त 5 जज बेंच वरील जजांचा निर्णय आहे...

जो असंवैधनिक आहे...म्हणून तो अध्यादेश फेटाळला जाईल व देशात आणि राज्यात भाजपचं उदो -उदो होईल...

पण जो पर्यंत हा निर्णय सर्व सामान्य व्यक्तींचा बाजूने लागत नाही तो पर्यंत हे आंदोलनं सक्रिय असणे हे देखील तितकेच गरजेचे आहे...

                                    bala meshram

Ajay chwhan

सर्व प्रथम सुप्रीम कोर्ट ला अशा कायदा बनवाता येत नाही,  कायदा बनवने संविधानीक संसद चे काम आहे, आणि संसद ने अशा कोनताच कायदा पास केला नाही, व राज्य सरकार ला आरक्षण चा कायदा बनवाता येत नाही, आरक्षण हा संविधानीक हक्क अधिकार आहे, आणि हा निर्णय ते देत आहे जे स्वता कोलिजम (आरक्षण) ने आले आहेत,  हा निर्णय चुकी चा आहे, कुठे तरी समाजात द्वेष निर्माण करायाचा आहे, जर आरक्षण ची येवढी चीढ़ आहे तर, संपूर्ण भारतात फी समान शिक्षा प्रणाली सुरू करुन, संपूर्ण कागदावरुन जात, आडनाव, धर्म काढून टाकावे व भर्ती प्रक्रियेत इन्टरव्यू प्रथा बंद करा, तेव्हा समझेल कोन हुशार आहे.

                                                                  Ajay chwhan

रजनिश वामन मेश्राम

एससी, एसटी आरक्षण मध्य क्रिमिलेयर तात्काळ रद्द करा. संविधान "जाती तोडो, समाज जोडो" ही संकल्पना ठेवत समता स्थापित करतो, हजारो वर्षांन पासून माणसाला माणूस म्हणून भेदभाव केल्या जाणाऱ्या शोषित पिढीत गणल्या जाणाऱ्या संविधान कलम 341शेड्युल कास्ट, 342 शेड्युल ट्राईब यांना आरक्षण संधी तसेच संवरक्षण आहे, ती अजूनही समता यावी इत पर्यंत पोहचली नाही, किंवा सामाजिक जातीवादी भेदभाव संपला नाही, संविधान राजकीय आणि सामाजिक आरक्षण बहाल करतो राजकीय आरक्षण बदलावं केलं जात नाही त्यात बदल करण्याची किंवा संपूष्ट करण्याची तरतूद आहे, सामाजिक आरक्षण निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही त्याचा अटी शर्ती मधूनच जावं लागतं म्हणजेच ती अमर्याद काळ आहे, EWS आरक्षण असंविधानिक असून बिल पास केला जातो, सुधारणा करायचा असतील तर जातनिहाय गणना केल्या शिवाय कुठलेही निर्णय अवैध आणि असंविधानिक आहेत, सर्वोच्च कोर्टाचा कायदा तात्काळ संसदेने रद्द करावे, असले निर्णय जाती जातीत वाद निर्माण करनारे आहेत... रजनिश वामन मेश्राम

Why is reservation necessary? Why Bharat Bandh? Is the existence of SC ST in danger?

 

भारत पगारे 

मूलतः आरक्षण याने क्या है। ? यह आम लोगोको  पता होना बहुत जरुरी है। 

आरक्षण के जनक कोण है ? और क्यों आरक्षण के जरिए राजनैतिक पार्टी सत्ता बनाई  बैठी है। आरक्षण का विरोध होनेका एकहि  कारण है जोकि आम जनता को पताही नहीं है की आरक्षण समान अधिकार बहाल कराता है।  नाकि  आर्थिक परिस्तिथि को। अगर आरक्षण एक पीढ़ी तक सिमित रहे तो फिर  सर्वोच्च न्यायलय के जज क्यों पारम्परिक तौरपे जज बन रहे है इन्हेंभी UPSC  पास कर अपनी काबिलियत  दिखाना होगा। 

आज अनुसूची जाती और अनुसूचित जनजाति को आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं है यहाँ आरक्षण समानता प्रदान हो इस वजहसे है। आर्थिक परिस्तिथि आज अच्छी होनेको बावजूद समानता कहा मिलरही है।  ऐसे कही राज्य है जहापे अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति को आजभी पैर की धूल समजा जाता है, उनकी आर्थिक परिस्थिति  बेहतर होनेके बावजूद। मूलतः आरक्षण यह सभी जाती का अधिकार जो आज भी समाजमे उच्च-निच के भवर में फांसी है।और सर्वोच्च न्यायलय इसके साक्ष है, की इन दबके-कुचले समाज को मुख्या प्रवाह में लाये नाकि उनका अस्तित्व ख़त्म करदे। 

Why is reservation necessary? Why Bharat Bandh? Is the existence of SC ST in danger?